समग्र विकास के लिए मिशन समृद्ध गाँव योजना का शुभारंभ

     गरीबी-मुक्त, रोजगारयुक्त और सुविधासंपन्न गाँवों का मॉडल तैयार करने की पहल

नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में ‘मिशन समृद्ध गाँव’ योजना का शुभारंभ किया। ‘मिशन समृद्ध गाँव’ के माध्यम से गरीबी-मुक्त, रोजगारयुक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न गाँवों के निर्माण की दिशा में समग्र एवं एकीकृत मॉडल विकसित करनी की योजना है। यह मिशन विकसित भारत के संकल्प की मजबूत नींव समृद्ध, आत्मनिर्भर और गरीबी-मुक्त गाँवों से बनेगा। 

इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इस मिशन का उद्देश्य ऐसे मॉडल गाँव विकसित करना है, जहाँ हर परिवार के पास रोजगार या आजीविका का अवसर हो, बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हों और लोगों को मजबूरी में पलायन न करना पड़े।

चयनित क्षेत्रों में पायलट मॉडल

श्री चौहान ने कहा कि ‘मिशन समृद्ध गाँव’ के तहत मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुदनी और देवास जिले के खातेगांव ब्लॉक में पायलट मॉडल विकसित किए जाएंगे, जहाँ विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से गरीबी-मुक्ति, रोजगार सृजन और समग्र ग्राम विकास को व्यवहार में साकार किया जाएगा तथा सफल मॉडल को बाद में अन्य क्षेत्रों में दोहराया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि मिशन समृद्ध गाँव के तहत चयनित ब्लॉकों में परिवार से लेकर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर तक समेकित विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं और पात्रता के आधार पर उसे केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के अभिसरण के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी मिशन का हिस्सा बनाया जाएगा।

श्री चौहान ने कहा कि यह पहल केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास के लिए एक प्रयोगात्मक मॉडल है जिसे सफल होने पर बड़े स्तर पर दोहराया जा सकेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से मिशन समृद्ध गाँव का संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा और देश के सामने ग्रामीण विकास का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया जा सकेगा। श्री चौहान ने कहा, “लोगों की जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का मकसद है।” यदि सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू कर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जाए, तो गरीबी को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागों, प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं और विभिन्न साझेदार संस्थाओं को मिलकर एक टीम के रूप में काम करना होगा।

संस्थागत साझेदारी और समन्वय

मिशन के क्रियान्वयन में ट्रांसफ्राम रुरल इंडिया फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, एक्सिस बैंक फाउंडेशन, एचएसबीसी, सिटीबैंक तथा अन्य साझेदार संस्थाओं के सहयोग और सुझावों का स्वागत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार, पंचायती राज संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच प्रभावी समन्वय से ग्रामीण विकास को नई गति दी जा सकती है।

महिला किसानों और ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी

मिशन के तहत महिला किसानों की पहचान, उन्हें कृषि संबंधी सलाह और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसरों से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

श्री चौहान ने ‘लखपति दीदी’ अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि जब ग्रामीण महिलाओं ने अपने जैसी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होते देखा, तो उनमें भी आगे बढ़ने का विश्वास और उत्साह पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे सफल मॉडलों को सामने लाकर अन्य गाँवों में भी दोहराया जाएगा।

समेकित कृषि और विविध आजीविका पर जोर

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि छोटे और सीमित कृषि जोत वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना जरूरी है। किसानों को केवल अनाज उत्पादन तक सीमित न रखते हुए फल एवं सब्जी उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन जैसी विविध गतिविधियों से जोड़ना होगा।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वेयरहाउस, खाद्य प्रसंस्करण और उत्पादन आधारित गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को केवल कच्ची उपज बेचने के बजाय मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार कर बाजार तक पहुँचाने से उनकी आय और स्थानीय स्तर पर रोजगार दोनों बढ़ेंगे।