आज से बदल गए 8 बड़े नियम: सस्ता हुआ कमर्शियल LPG

-          ITR में लेट फीस और तत्काल टिकट पर नया सिस्टम लागू

नई दिल्ली : एक अगस्त 2026 से देशभर में आम लोगों, यात्रियों, करदाताओं और व्यापारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का असर सीधे घरेलू बजट, बैंकिंग सेवाओं, टैक्स भुगतान और रेलवे टिकट बुकिंग पर पड़ेगा। सरकार और विभिन्न संस्थानों की ओर से लागू किए गए ये नए नियम आज से प्रभावी हो गए हैं।

कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹202 सस्ता

तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ₹202 की कटौती की है। दिल्ली में इसकी कीमत घटकर ₹2728 और कोलकाता में ₹2872.50 हो गई है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

तत्काल टिकट के लिए टोकन सिस्टम

भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए नया टोकन सिस्टम लागू किया है। अब तत्काल बुकिंग शुरू होने के समय यात्रियों को टोकन दिया जाएगा और उसी क्रम में टिकट जारी होंगे।

ITR देर से भरने पर देना होगा जुर्माना

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। अब रिटर्न दाखिल करने वालों को बिलेटेड ITR भरना होगा, जिस पर ₹1,000 से ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है।

बैंक और क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

कई बैंकों ने एसएमएस अलर्ट शुल्क और अन्य सर्विस चार्ज संशोधित किए हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट, सालाना फीस और अन्य चार्ज से जुड़े नियम भी बदले गए हैं।

CKYC 2.0 से आसान होगी बैंकिंग

आज से CKYC 2.0 लागू होने के बाद बैंक, बीमा और म्यूचुअल फंड कंपनियां केंद्रीय डेटाबेस से सीधे दस्तावेज सत्यापित कर सकेंगी। इससे बार-बार KYC दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा की चीजें महंगी होने की आशंका

विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे माल की बढ़ती लागत और वैश्विक तनाव के कारण टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कपड़े, चायपत्ती और कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 4 से 6 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है।

GST नियमों में सख्ती

'बिल-टू-शिप-टू' ट्रांजैक्शन में अब 'शिप-टू GSTIN' देना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे ई-इनवॉइस और ई-वे बिल सिस्टम अधिक पारदर्शी होगा और टैक्स चोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

इन सभी बदलावों के बाद अगस्त महीने में लोगों को अपनी बैंकिंग, टैक्स और यात्रा से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि इनका सीधा असर जेब और मासिक खर्च पर पड़ने वाला है।