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कानून

कानूनी ढांचे को डिजिटल युग की वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने का संकल्प

कानूनी ढांचे को डिजिटल युग की वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने का संकल्प

भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमणी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 15वें वार्षिक दिवस समारोह में मुख्य भाषण दिया भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमणी ने आज नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के 15वें वार्षिक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विशेष संबोधन दिया। श्री वेंकटरमणी ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे प्रतिस्पर्धा के विनियमन की आवश्यकता प्रतिस्पर्धा में अनुचित प्रथाओं की रोकथाम, मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्रों में फैल गई है तथा निर्धारण कारक के रूप में सामान्य लोगों के कल्याण के युग में पहुंच गई है। पॉल सैमुएलसन के…
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केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जे&के (सुमजी गुट) और (भट गुट) को गैरकानूनी संगठन घोषित किया

केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जे&के (सुमजी गुट) और (भट गुट) को गैरकानूनी संगठन घोषित किया

केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जे&के (सुमजी गुट) और (भट गुट) को गैरकानूनी संगठन घोषित किया केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 के तहत तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए विधिविरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। X प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आतंकी संगठनों पर कठोर प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट)…
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ज्ञानवापी : व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा

ज्ञानवापी : व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा

ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जिला न्यायालय के फैसला बरकरार रखा है| कोर्ट ने साफ कहा है कि व्यास जी के तहखाने में पुजा पर रोक नहीं है| हाईकोर्ट में सबसे पहले मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील फरमान नकवी अपना पक्ष रखा. इसके बाद हिंदु पक्ष के ओर से दलीलें रखी गई. वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. तब तक पूजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है|  हालांकि प्रयाप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है| जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई की.…
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22 साल पुराने कानून की जगह विश्व स्तरीय डिजिटल इंडिया अधिनियम

22 साल पुराने कानून की जगह विश्व स्तरीय डिजिटल इंडिया अधिनियम

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक एक विश्व स्तरीय कानून है: राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने  बेंगलुरु में छात्रों, स्टार्टअप और राज्य के विशेष नागरिकों के साथ बातचीत में भाग लिया। सत्र के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक बनने के पीछे की यात्रा को याद किया, जो इसकी शुरुआत से लेकर कानून के रूप में इसकी वर्तमान स्थिति तक की रूपरेखा तैयार करता है। उन्होंने 2010 में शुरू हुई अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे यूपीए…
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अमेरिकी कोर्ट ने नस्ल आधार पर कॉलेज एडमिशन पर रोक लगाई, बाइडेन नाराज

अमेरिकी कोर्ट ने नस्ल आधार पर कॉलेज एडमिशन पर रोक लगाई, बाइडेन नाराज

एकओर भारत में सामान नागरिक संहिता पर चर्चा हो रही है तो दूसरी तरह अमेरिका में भी भेदभाव मिटाने के लिए यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एतिहासिक फैसला लिया है| कोर्ट ने नस्ल आधार पर होने वाले कॉलेज एडमिशन पर रोक लगा दी है| गौरतलब है कि भारतीय मूल का संगठन स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन्स अमेरिका के कॉलेजों में भेदभाव की नीति का विरोध करता रहा है। क्योंकि अमेरिका के कॉलेजों में जातीय और नस्ल के आधार पर एडमिशन से भारतीय छात्रों को भी नुकसान पहुंचता है| वहीँ कोर्ट की ओर से इस नीति पर प्रतिबंध लगने के बाद भारतीय छात्रों…
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देश भर के उच्च न्यायालयों में जस्टिस क्लॉक्स की कवायद  

देश भर के उच्च न्यायालयों में जस्टिस क्लॉक्स की कवायद  

देश के उच्च न्यायालयों के परिसरों में जस्टिस क्लॉक्स के रूप में प्रचलित डिजिटल संकेतक प्रणाली (इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम) लगाई जा रही है। इस पहल से लोगों को अदालतों से  संबंधित प्रमुख मापदंडों की सूचना मिलेगी और न्‍याय प्रणाली के महत्‍वपूर्ण आंकड़ों के प्रदर्शन से जागरूकता आएगी। हाल के समय में राज्य की अदालतों में भी ई-सुविधा का दायरा बढ़ा है, जिसमें ई-कोर्ट फीस समेत अन्य सेवाएं ऑनलाइन डिजिटाइजेशन से उपलब्ध हैं। इसके चलते जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और आसान बना है। इसी पहल के तहत जस्टिस क्लॉक्स को लगाया जा रहा है जिससे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अनुभव को और…
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राहुल गाँधी की सजा बरक़रार, हाई कोर्ट जाने की तैयारी

राहुल गाँधी की सजा बरक़रार, हाई कोर्ट जाने की तैयारी

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अदालत से बड़ा झटका लगा है| हाल ही में 2 साल की सज़ा मामले में राहुल गांधी की याचिका को सूरत की एक अदालत ने खारिज कर दिया है| इस मामले में सूरत की अदालत में 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी| अब राहुल गांधी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं|    गौरतलब है कि गुजरात के सूरत शहर की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सजा दी थी| इस मामले में राहुल गांधी की याचिका…
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विकास दुबे- अतीक की कोई जाति- धर्म नहीं!

विकास दुबे- अतीक की कोई जाति- धर्म नहीं!

मनीष शुक्ल अतीक का पाकिस्तान से कनेक्शन था| वो आईएसआई के संपर्क में था| उसके लश्करे तोइबा से रिश्ते थे| यहाँ तक कि मुंबई के सीरियल धमाकों में भी उसका लिंक है| एटीएस और पुलिस की पूछताछ में ये चौकानें वाली जानकारी सामने आ रही है| अगर ये सच है तो एक माफिया राजनीति का संरक्षण पाकर देश की सुरक्ष के लिए कितना घातक हो सकता है, ये अतीक के माफिया- आतंकी नेटवर्क को देखकर पता चलता है| अतीक को राजनितिक दलों ने ही पाला पोसा जिसके बाद हालात यहाँ तक पहुँच गए कि वो चालीस सालों तक कानून के…
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राजीव गांधी हत्याकांड मामला ; तीन दशक बाद जेल से बाहर आई दोषी नलिनी श्रीहरन

राजीव गांधी हत्याकांड मामला ; तीन दशक बाद जेल से बाहर आई दोषी नलिनी श्रीहरन

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजीव गांधी हत्या मामले में शेष छह दोषियों को रिहा करने के आदेश के एक दिन बाद नलिनी श्रीहरन को शनिवार को वेल्लोर जेल से रिहा कर दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि उनके पति मुरुगन और तीन अन्य दोषियों (संथान, रॉबर्ट पायस और जयकुमार) को भी रिहा कर दिया गया। मुरुगन और संथन को वेल्लोर केंद्रीय जेल से रिहा किया गया, जबकि पायस और जयकुमार को चेन्नई की पुझल जेल से रिहा किया गया। चारों श्रीलंकाई नागरिक हैं और उन्हें वहां रहने के लिए तिरुचिरापल्ली के विशेष शरणार्थी शिविर में ले जाया गया। जेल…
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फैसला : अमेरिका में नशेडी, गंजेड़ियों की चांदी

फैसला : अमेरिका में नशेडी, गंजेड़ियों की चांदी

अमेरिका में नशेडी, गंजेड़ियों की चांदी हो गई है! राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गांजा रखने और इसके इस्तेमाल वाले जेल न भेजने के आदेश दिए हैं! जो बाइडेन ने कहा कि गांजा पीने और रखने के आरोप में देश की फेडरल जेलों में बंद सभी लोगों को रिहा कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के दौरान जो बाइडेन ने वादा किया था कि वो इसको लेकर कदम उठाएंगे. इसी मामले को लेकर उन्होंने एक बयान जारी करते हुए ये एलान किया है. उन्होंने कहा कि गांजा रखने और इसके इस्तेमाल करने के आरोप में लोग…
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