सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) के इंटर्नशिप कार्यक्रम देशभर से आए 1,700 से अधिक आवेदन में से 22 उम्मीदवारों का चयन किया है| चयनित अभ्यर्थियों ने हार्वर्ड लॉ स्कूल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त की है।
सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) इंटर्नशिप कार्यक्रम एक अल्पकालिक कार्यक्रम है जो सार्वजनिक नीति बनाने और व्यावहारिक अनुभवों का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सहयोगी वातावरण को प्रोत्साहन देना है जहां इंटर्नशिप प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु अपने संबंधित क्षेत्र में नीतियों पर नवीन विचारों और दृष्टिकोणों पर काम कर सकते हैं। इंटर्नशिप कार्यक्रम में शिक्षा, विकेन्द्रीकृत योजना, ई-गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवा वितरण, कानून और विनियम, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, जल, स्वच्छता, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल में प्रशासन, सस्टेनेबिलिटी, आपदा से ना प्रभावित होने वाली अवसंरचना और आपदा से बचाव, टिकाऊ शहरी प्रबंधन और शहरी शासन, ढांचागत विकास, नवाचार और उद्यमता, जल संसाधन प्रबंधन और नदी पुनरोद्धार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा, जनजातीय कार्य, निगरानी, डेटा विश्लेषण और परीक्षण, परियोजना नियोजन, सार्वजनिक नीति और शासन के क्षेत्र में अन्य प्रासंगिक क्षेत्र के बीच डिजाइन, प्रबंधन और निगरानी, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और वन, जन संचार और सोशल मीडिया जैसे प्रशिक्षु चुनने के लिए शासन के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
पहले सप्ताह में विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए जाते हैं। डॉ. अमरजीत सिन्हा, डॉ. अमरजीत सिंह और श्री तरुण बजाज, भारत सरकार के पूर्व सचिव और श्री युगल जोशी, श्री शरतचंदर, श्री अपूर्व मिश्रा जैसे प्रख्यात वक्ताओं ने इन प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन किया और सार्वजनिक नीति के विभिन्न पहलुओं और सुशासन पर चर्चा की। आने वाले सप्ताह में, उनके पास और अधिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने के अवसर होंगे। बाद के सप्ताह के लिए आगे बढ़ते हुए, प्रत्येक प्रशिक्षु अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि और रुचियों के साथ संरेखित करते हुए, अपनी इंटर्नशिप अवधि के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र चुनता है। इसके बाद प्रशिक्षु शोध करेंगे, केस स्टडी का अध्ययन करेंगे और मेंटरशिप के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करेंगे और यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका इनपुट राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में जाता है, उनके योगदान का दस्तावेजीकरण और उपयोग किया जाएगा। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण न केवल शासन की चुनौतियों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल से भी सुसज्जित करेगा। इंटर्न और विशेषज्ञों के बीच विचारों का यह सहजीवी आदान-प्रदान नागरिक-केंद्रित शासन का मार्ग प्रशस्त करेगा और इसके परिणामस्वरूप ऐसी नीतियां बनेंगी जो लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करती हैं। संपूर्ण सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) इंटर्नशिप कार्यक्रम का समन्वय और निष्पादन समर्पित सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) टीम के साथ-साथ डॉ. यशु शर्मा, वित्त अधिकारी, और डॉ. गजाला हसन, सहायक प्रोफेसर की कुशल देखरेख में संपन्न हुआ है।
————- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में एक प्रमुख प्रबुद्ध मंडल के रूप में स्थापित सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) ने उज्ज्वल युवा प्रतिभाओं के लिए अपना दरवाजा खोला और अपना पहला इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया था। यह भारतीय छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्री या कानून और इंजीनियरिंग स्नातक कार्यक्रमों के अंतिम वर्ष में या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में नामांकित शोध विद्यार्थियों को इंटर्न के रूप में संलग्न करता है। इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवा और प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के लिए अनुसंधान, महत्वपूर्ण अध्ययन, प्रलेखन और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के लिए राष्ट्रीय भंडार विकसित करने और व्यापक प्रसार के लिए एक मंच स्थापित करना है। यह इन युवा छात्रों को सीखने के साथ-साथ सार्वजनिक नीति में योगदान करने का अवसर भी प्रदान करेगा। इंटर्नशिप न्यूनतम 8 सप्ताह और अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए है। इंटर्नशिप करने वालों को दस हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
