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पंजाब के फिरोजपुर जिले में मुदकी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अचानक रुक गया। पीएम यहाँ से सड़क मार्ग से फिरोजपुर जनसभा के लिए जा रहे थे। जहां अचानक किसानों का प्रदर्शन शुरू होने से पीएम को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर देश भर में…
अरविंद जयतिलक यह उचित है कि केंद्र सरकार ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब सरकार इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए बाल विवाह (रोकथाम) कानून 2006 को संशोधित करने संबंधी विधेयक को संसद…
अरविंद जयतिलक भारतीय संविधान के चरित्र व स्वरुप पर गौर करें तो वह एक मृदु संविधान की सभी विशेषताओं से लैस है। मृदु लक्षणों की वजह से ही उसका प्रतिनिधित्यात्मक चरित्र लोकतंत्र का हिमायती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व निष्पक्ष चुनाव उसकी शीर्ष प्राथमिकता में है। मृदु गुणों की वजह से ही उसमें अल्पसंख्यकों…
आनन्द अग्निहोत्री जिसका डर था, वह धीरे-धीरे सामने नजर आने लगा है। लखनऊ में हुई किसान महा पंचायत में सरकार पर दबाव बनाने के लिए जिस तरह का व्यूह खड़ा करने की चेतावनी दी गयी, उसे भेदना सरकार के लिए काफी मुश्किल है। बात सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की ही नहीं है।…
टैक्स हेवंस एक ऐसी जगह है जहां पर अपनी काली कमाई छिपाई जाती है। दुनियाँ भर के अमीर यहाँ पर अपना धन छिपाते हैं लेकिन समय- समय पर विभिन्न एजेंसियां इस कमाई को छिपाने वाले नामों का खुलासा करती रहती हैं। ऐसी ही एक एजेंसी पनामा पेपर्स पैंडोरा लीक के जरिये दुनियाँ भर के बड़े…
कुछ दिन पहले का किस्सा तो आपको ध्यान ही होगा जब दक्षिण दिल्ली के एक रेस्टोरेन्ट ने एक महिला को केवल इसलिए प्रवेश नहीं दिया था क्योंकि उसने साड़ी पहनी थी। खुद को अल्ट्रा माडर्न घोषित करने वाला रेस्टोरेन्ट दरअसल नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध रूप से चल रहा था। जिसके बाद दक्षिण दिल्ली नगर…
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने पुलिस थानों को मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे बड़ा अड्डा बताया है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक कार्यक्रम में संबोधन में सीजेआई ने कहा, “संवैधानिक घोषणाओं और गारंटी के बावजूद पुलिस स्टेशनों में कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए बड़ी…
अगर कोई सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) अधिकारी अपने पूर्व संगठन के बारे में कुछ संवेदनशील लिखने की योजना बना रहे हैं तो अब उनके लिए नियम बदल गए हैं। सरकार ने ये बात संसद में कही। केंद्र ने पिछले महीने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया, जिसके तहत सुरक्षा और खुफिया संगठनों के सेवानिवृत्त…
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में दो समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती हैं। एक अमीर लोगों के लिए जिन्हें खूब सारे संसाधन उपलब्ध हैं और वो राजनीतिक तौर पर भी ताकतवर हैं। दूसरा गरीब और छोटे लोग जो संसाधनों से वंचित हैं। न्यायालय ने ये भी कहा कि ‘जिला न्यायपालिका से औपनिवेशिक…
