अरविंद जयतिलक
25 जून, 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गर्दन मरोड़कर देश में आपातकाल थोप दिया था। उन्होंने न सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ायी बल्कि जनतांत्रिक मूल्यों को भी नजरअंदाज कर मानवीय मूल्यों की निर्ममता से हत्या की। देश कराह उठा। अब जब भी 25 जून का दिन आता है लोकतंत्र के कलेजे पर आपातकाल की टीसें दर्द देने लगती है। उसी टीस का नतीजा है कि आपातकाल के साढ़े चार-पांच दशक बाद भी देश उस भयानक दौर को भूल नहीं पाता है। इन पांच दशकों में देश में दो ऐसी पीढ़ियां है जिसमें एक ने आपातकाल को भोगा और दूसरी एक ऐसी नयी पीढ़ी है जो आपातकाल के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है। हालांकि यह नयी पीढ़ी न सिर्फ लोकतंत्र की समर्थक है बल्कि उन सभी विचारों का विरोधी भी है जो मानवीय गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। फिलहाल समझना मुश्किल है कि देश की युवा पीढ़ी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल से खुद को कितना जोड़ पायी है या इसे लेकर उनका नजरिया क्या है? इसका मूल कारण यह है कि नयी पीढ़ी को आपातकाल के बारे में न तो संपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी है और न ही उन्हें पता है कि आपातकाल क्या होता है? अगर दशकों पहले इस प्रसंग को शिक्षा पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाता तो उसके गुण-दोष से युवा पीढ़ी सुपरिचित होती। आपातकाल को शिक्षा के पाठ्यक्रम से जोड़ा जाना इसलिए भी आवश्यक है कि आपातकाल लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विपरित एक ऐसी तानाशाही विचारधारा है जिसे भारत ही नहीं दुनिया का हर सभ्य समाज और लोकतांत्रिक देशों द्वारा खारिज किया जाता है। एक जिम्मेदार जनतांत्रिक राष्ट्र का कर्तव्य भी है कि वह अपनी आने वाली नयी पीढ़ी को देश का इतिहास, संस्कृति, धर्म-दर्शन, राजनीति और जनतांत्रिक मूल्यों से सुपरिचित कराए। साथ ही उन अलोकतांत्रिक और जनविरोधी तानाशाही विचारों को भी उद्घाटित करे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवीय मूल्यों और जनतांत्रिक गरिमा के खिलाफ है। यह तभी संभव होगा जब राष्ट्र के प्रत्येक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसंगों को ईमानदारीपूर्वक शिक्षा के पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा। आजाद भारत के इतिहास में ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जो बेहद आवश्यक होते हुए भी इतिहास का हिस्सा नहीं बन सके हैं। इसका मूल कारण इतिहास लेखन में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव है। सच कहें तो पूर्वाग्रहवश सही तथ्यों को छिपा दिया गया है। यह स्थिति एक जीवंत राष्ट्र के नागरिकों और विशेषकर युवा पीढ़ी के साथ छल है। शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा न बनने वाले अनगिनत ऐतिहासिक प्रसंगों में एक आपातकाल भी है जिससे देश के युवा पीढ़ी का सुपरिचित होना आवश्यक है। आपातकाल के तकरीबन पांच दशक गुजर जाने के बावजूद भी देश की नई पीढ़ी इस ऐतिहासिक मर्मांतक घटना से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। अगर आपातकाल के तत्काल बाद ही इस घटना को शिक्षा के पाठ्यक्रमों में जोड़ दिया गया होता तो देश की युवा पीढ़ी लोकतांत्रिक और तानाशाही विचारों के फर्क को बेहतर ढंग से समझती और लोकतंत्र मजबूत होता। नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को लेकर जागरुकता बढ़ती। यह अच्छी बात है कि अब आपातकाल के काले अध्याय को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की मांग तेजी से मुखर हो रही है। अगर आपातकाल के प्रसंग को इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए तो युवा पीढ़ी को यह जानने-समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह जनता द्वारा निर्वाचित एक सरकार अपने हठीले रवैए से लोकतंत्र को तबाह कर जनतांत्रिक मूल्यों को रौंद डाला। भारत दुनिया का एक महान लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को धरना-प्रदर्शन, सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी का अधिकार मिला है। यह अधिकार जनतंत्र की मजबूती के लिए एक बुनियादी आधार हैं। कोई भी सरकार इन जनतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। लेकिन श्रीमती गांधी की सरकार ने इन मूल्यों को कुचल डाला। देश के युवाओं को जानना होगा कि आपातकाल का मूल कारण 12 जून, 1975 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वह फैसला था जिसमें न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को यह कहकर रद्द कर दिया था कि चुनाव भ्रष्ट तरीके से जीता गया। इसे ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति ने श्रीमती इंदिरा गांधी पर छः साल चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस फैसले का सम्मान करने के बजाए सत्ता बचाने के खेल में जुट गयी। उनके पास बचाव के सिर्फ दो ही उपाय थे। या तो वह न्यायालय के फैसले का सम्मान कर अपने पद से इस्तीफा देती या संविधान का गला घोंटती। उन्होंने दूसरे रास्ते को चुना और संविधान को निलंबित कर दिया। आंतरिक सुरक्षा को मुद्दा बनाकर बगैर कैबिनेट की मंजूरी लिए ही देश पर आपातकाल थोप दिया। यही नहीं उन्होंने संवैधानिक नियमों को ताक पर रख उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी कर चैथे नंबर के न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर स्थगनादेश जारी किए जाने के बाद श्रीमती गांधी और उग्र हो उठी। उन्होंने संविधानेत्तर सरकार चला रहे अपने पुत्र संजय गांधी की मदद से उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मटियामेट करना शुरु कर दिया जो लोकतंत्र की संवाहक थी। श्रीमती गांधी की सरकार अत्याचार की सभी सीमाएं लांघने लगी। श्रीमती गांधी ने जयप्रकाश नारायण समेत उन सभी आंदोलनकारियों को मीसा और डीआइआर कानूनों के तहत जेल भेज दिया जो आपातकाल का विरोध कर रहे थे। सरकार ने प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां तक कि समाचार पत्रों को अपने संपादकीय का स्थान रिक्त छोड़ने की भी अनुमति नहीं दी। दरअसल वे संपादकीय को रिक्त छोड़ा जाना अपनी सरकार के खिलाफ समझती थी। उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारों और संपादकों पर भी डंडा चलाना शुरु कर दिया। मोरार जी देसाई के शासन काल में गठित शाह आयोग की रिपोर्ट में सरकार की निरंकुशता का दिलदहला देने वाले सच उजागर हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आपातकाल के दौरान गांधी जी के विचारों के साथ-साथ गीता से भी उद्धरण देने पर पाबंदी थी। श्रीमती गांधी के समर्थकों ने आंदोलन की धार कुंद करने के लिए यह प्रचारित करना शुरु कर दिया कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन फासिस्टवादी है। सरकार के अत्याचार की पराकाष्ठा का परिणाम रहा कि बिना अभियोग चलाए ही लाखों आंदोलनकारियों को हिरासत में ठूंस दिया गया। सरकारी संस्थाएं सरकार से डर गयी और उसके सुर में सुर मिलाने लगी। लेकिन कहते हैं न कि लोकतंत्र में तानाशाही की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। आखिरकार लोकतंत्र ही जीतता है। कुछ ऐसा ही हश्र श्रीमती गांधी की तानाशाह सरकार के साथ भी हुआ। 1977 के आम चुनाव में जनता ने श्रीमती गांधी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका और आपातकाल की रीढ़ तोड़ दी। विश्व इतिहास गवाह है कि जन आंदोलनों के आगे दुनिया की हर तानाशाह सरकार झुकती रही है। रुस की जारशाही और फ्रांस की राजशाही भी जन आंदोलनों को डिगा नहीं पायी। आज सर्वाधिक चिंता की बात है यह है कि देश में आपातकाल थोपे जाने के बाद भी उसे रोकने का अभी तक कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं बनाया गया है। उचित होगा कि संविधान में इस तरह का प्रावधान किया जाए कि दोबारा आपातकाल थोपे जाने की न तो गुंजाइश बचे और न ही कोई निर्वाचित सरकार दुस्साहस दिखाए। स्वाभाविक है कि जब इस तरह का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं होगा तो आपातकाल की आशंका बनी रहेगी। बहरहाल अच्छी बात रही कि जिस दौर में आपातकाल थोपा गया उससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होने के बजाए ताकतवर व परिपक्व हुआ। नागरिक अधिकारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सतर्कता बढ़ी। न्यायपालिका दबावमुक्त, स्वतंत्र और सक्रिय हुई। मीडिया आजादी की कुलांचे भरने लगी। इन सबके बीच अगर आपातकाल को शिक्षा के पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को तो मजबूती मिलेगी ही साथ ही आपातकाल के संबंध में युवाओं के विचार भी खुलकर सामने आएंगे।
