नई दिल्ली : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आज नई दिल्ली में अपने परिसर में वर्ष 2024 में मानवाधिकारों पर अपनी लघु फिल्म प्रतियोगिता के सात विजेताओं को सम्मानित करने और पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग का उद्देश्य मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देने और उनकी रक्षा करने के लिए जागरूकता पैदा करना है। मानवाधिकारों पर इसकी लघु फिल्म प्रतियोगिता पिछले एक दशक से इस उद्देश्य को बहुत प्रभावी ढंग से पूरा कर रही है। एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने कहा कि वर्ष 2015 में इस प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में केवल 40 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थीं। वर्ष 2024 में अपने दसवें साल में देश के विभिन्न भागों से 300 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि इस आयोजन ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों के बीच मानवाधिकार जागरूकता ने कितनी लोकप्रियता हासिल की है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न मानवाधिकारों पर फिल्में बनाने और लोगों को उनके बारे में जागरूक करने का विकल्प चुन रहे हैं, जिसे जानकर खुशी होती है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यन ने सात पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि पुरस्कृत फिल्मों ने मानवाधिकारों के कई मुद्दों को छुआ है, जिनमें नदी जल प्रदूषण, पीने योग्य पानी का मूल्य, बाल विवाह और शिक्षा, वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार, कुछ धार्मिक प्रथाओं के कारण अधिकारों का उल्लंघन, महिलाओं के अधिकार और घरेलू हिंसा शामिल हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा की और उन्हें मानवाधिकारों का ब्रांड एंबेसडर बताया। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि अगले वर्ष वे मानवाधिकारों पर और अधिक फिल्में बनाएंगे और पुरस्कार जीतेंगे।
इससे पहले भारत के एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी ने अपने संबोधन में कहा कि सभी सातों फिल्मों में अलग-अलग संदेश हैं। उन्होंने कहा कि फिल्में लोगों के बीच मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देने और उनकी रक्षा करने का एक प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने विशेष रूप से वृत्तचित्र दूध गंगा पर प्रकाश डाला, जो दर्शाती है कि प्रदूषण ने घाटी के परिदृश्य को कैसे बदल दिया है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
भारत के एनएचआरसी की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि विजेताओं ने कहानियों को जीवंत बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है, ताकि रूढ़िवादिता को चुनौती दी जा सके, सामाजिक बाधाओं को तोड़ा जा सके और लोगों को सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण केवल फिल्म निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर दुनिया का समर्थन, साहस और प्रतिबद्धता के बारे में है। उनके द्वारा कैप्चर किया गया हर फ्रेम और दिया गया संदेश एक बड़े उद्देश्य की ओर योगदान देता है, जहाँ मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाता है, आवाज़ सुनी जाती है और न्याय होता है।
इससे पहले, भारत के एनएचआरसी के महासचिव, श्री भरत लाल ने अपने उद्घाटन भाषण में एनएचआरसी की लघु फिल्म प्रतियोगिता का अवलोकन प्रस्तुत किया, जो 2015 में शुरू हुई थी और प्रत्येक वर्ष गुणवत्ता वाली फिल्मों की प्रविष्टियों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में प्रतियोगिता के दसवें संस्करण के लिए कुल 303 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। प्रारंभिक जांच के बाद, 243 प्रविष्टियाँ पुरस्कारों के लिए चुनी गईं, जिनका निर्णय तीन दौर की कठोर निर्णायक प्रक्रिया द्वारा किया गया, जिसमें एनएचआरसी अध्यक्ष और सदस्यों की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अंतिम दौर में सात विजेताओं का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि सभी पुरस्कृत फिल्में पिछले वर्षों की तरह आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। ये सरकारी विभागों, प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ नागरिक समाज द्वारा मानवाधिकार जागरूकता उद्देश्यों के लिए स्क्रीनिंग के लिए खुली हैं।
भारत के एनएचआरसी के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। इंजीनियर अब्दुल रशीद भट की फिल्म ‘दूध गंगा-घाटी की मरती हुई जीवन रेखा’ को 2 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र दिया गया। जम्मू-कश्मीर की वृत्तचित्र फिल्म इस बारे में चिंता व्यक्त करती है कि कैसे विभिन्न अपशिष्टों के मुक्त प्रवाह ने दूध गंगा नदी के प्राचीन जल को प्रदूषित किया है और घाटी में लोगों के समग्र हित के लिए इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में है और इसके उपशीर्षक अंग्रेजी में हैं।
दूसरा पुरस्कार 1.5 लाख रुपये, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश के कदारप्पा राजू की फिल्म ‘फाइट फॉर राइट्स’ को दिया गया। यह फिल्म बाल विवाह और शिक्षा के मुद्दे पर है। यह तेलुगु भाषा में है और इसके उपशीर्षक अंग्रेजी में हैं।
तीसरा पुरस्कार 1 लाख रुपये, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र ‘जीओडी’ को तमिलनाडु के श्री आर. रविचंद्रन द्वारा दिया गया। मूक फिल्म में एक वृद्ध नायक के माध्यम से पीने योग्य पानी के मूल्य को दर्शाया गया है।
चार फिल्मों को ‘विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र’ से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए गए। इनमें तेलंगाना के श्री हनीश उंद्रमटला की ‘अक्षराभ्यासम’; तमिलनाडु के श्री आर. सेल्वम की ‘विलायिला पट्टाथारी (एक सस्ता स्नातक)’; आंध्र प्रदेश के श्री मदका वेंकट सत्यनारायण की ‘लाइफ ऑफ सीता’ और आंध्र प्रदेश के श्री लोटला नवीन की ‘बी ए ह्यूमन’ शामिल हैं।पुरस्कार विजेताओं ने अपनी पुरस्कार विजेता लघु फिल्मों के निर्माण के पीछे के विचार भी साझा किए।
