छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में आर एंड डी के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए, चालू एसएमआर स्थापित करना: डॉ. सिंह
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां एक खास मीडिया साक्षात्कार में कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित “परमाणु मिशन” भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा और परमाणु ऊर्जा को भारत में ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरने में सक्षम बनाएगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में परमाणु ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकार के भविष्यवादी रोडमैप पर जोर दिया, जो ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने ₹12 लाख तक की आय पर कर राहत प्रदान करने के क्रांतिकारी निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से बड़ी आबादी को संतुष्टि मिलेगी और अर्थव्यवस्था पर इसका कई गुना प्रभाव पड़ेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस घोषणा की सराहना की कि एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। इस कदम को “क्रांतिकारी” बताते हुए उन्होंने कहा कि 60-70 वर्षों से यह क्षेत्र गोपनीयता के तहत काम कर रहा था। अब, अधिक खुलेपन और सहयोग के साथ, भारत आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप परमाणु ऊर्जा में विकास और नवाचार को गति दे सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद किया कि कैसे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने के फैसले ने उद्योग को बदल दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि परमाणु क्षेत्र इसी तरह के विकास और नवाचार का अनुभव करेगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में एक बड़ा बदलाव आएगा।
पेट्रोलियम आयात पर भारत की निर्भरता पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि परमाणु ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक प्रमुख स्रोत होगी।
ऊर्जा सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा को एक आधारशिला के रूप में मानते हुए, सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू परमाणु क्षमताओं को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को तैनात करना है।
बजट 2025-26 ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में आर एंड डी के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए, चालू एसआरएम स्थापित करना है। यह 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा सस्टेनिबिलिटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता, जो वर्तमान में 8,180 मेगावाट है, को 2031-32 तक 22,480 मेगावाट तक विस्तारित करने की योजना है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में दस रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, दस और रिएक्टरों की योजना प्रगति पर है, जिसमें कोव्वाडा, आंध्र प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से एक प्रमुख 6 x 1208 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र शामिल है।
