- गृह मंत्रालय ने शहर-स्तरीय साइबर सुरक्षा ढांचे, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की अनिवार्य नियुक्ति बताई
नई दिल्ली : तेज रफ्तार डिजिटलीकरण के साथ ही शहरों मेन साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे है| जिसके बाद शहरों में साइबर सुरक्षा की डिमांड तेजी से बढ़ रही है| अब केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कारगर योजना बनाई है| देश के सभी शहरों को साइबर सिक्योरिटी प्रूफ बनाया जाएगा| इसके लिए सामूहिक सुरक्षा योजना बनाई जाएगी|
इसी कवायद में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने गृह मंत्रालय (एमएचए) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से विज्ञान भवन में शहरों को साइबर सुरक्षा बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख हितधारकों को भारत के शहरों के सामने बढ़ती साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक सामूहिक रोडमैप विकसित करने हेतु एक साथ लाया गया।
इस कार्यक्रम में 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें राज्य आईटी और शहरी विकास सचिव, एडीजी, नगर आयुक्त, स्मार्ट शहरों के सीईओ और सीईआरटी-इन, एनसीआईआईपीसी, आई4सी और एसटीक्यूसी जैसे प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे। श्री श्रीनिवास कटिकिथला, सचिव, एमओएचयूए; श्री गोविंद मोहन, केंद्रीय गृह सचिव; और श्री भुवनेश कुमार, सीईओ, यूआईडीएआई सहित गणमान्य व्यक्तियों ने विशेष भाषण दिए।
मंत्रालय ने शहर-स्तरीय साइबर सुरक्षा ढांचे, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) की अनिवार्य नियुक्ति और साइबर सुरक्षा ऑडिट पूरा करने जैसी प्रमुख पहलों को प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यातायात प्रणालियों, उपयोगिताओं और सार्वजनिक सेवाओं में एकीकृत प्रौद्योगिकियां साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील हैं, जिससे संरचित जोखिम प्रबंधन और अंतर-एजेंसी सहयोग की आवश्यकता होती है।
चर्चा में एसपीवी को गतिशील, नवाचार-संचालित निकायों के रूप में पुन: स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जो दीर्घकालिक शहरी विकास का समर्थन करते हैं। परामर्श संख्या 27 (जून 2025) से आकर्षित होकर, हितधारकों ने परामर्श, निवेश सुविधा, प्रौद्योगिकी एकीकरण और नीति अनुसंधान में एसपीवी की विस्तारित भूमिका पर चर्चा की।
इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बढ़ते तकनीक-सक्षम शासन के बीच उभरते साइबर जोखिमों पर ध्यान दिलाया। सम्मेलन का समापन डिजिटल शहरी परिवर्तन के सभी चरणों में साइबर सुरक्षा को शामिल करने और राष्ट्रीय शहरी प्राथमिकताओं के अनुरूप एसपीवी को सशक्त बनाने की आम सहमति के साथ हुआ।
