आवास एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस.पुरी ने अपने मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों को स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिटी स्तर पर मिशन को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) लागू कर रहा है, इस पथ-प्रदर्शक मिशन की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए परियोजनाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि भारत का शहरी भविष्य इन 100 स्मार्ट सिटी में किए जा रहे नवाचारों से काफी आकर्षित होगा।
25 जून, 2015 को प्रारंभ किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ‘स्मार्ट समाधान’ के एप्लिकेशन से अपने नागरिकों को प्रमुख अवसंरचना ढांचा, स्वच्छ तथा टिकाऊ पर्यावरण और जीवन की एक समुचित गुणवत्ता प्रदान करना है। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए दो चरण की प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 100 शहर संतोषप्रद प्रगति दिखा रहे हैं।
सचिव, आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में बनी शीर्ष समिति नियमित रूप से वास्तविक समय भौगोलिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीएमआईएस) के माध्यम से परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की रिपोर्ट करती है। स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के वक्तव्य तथा दिशानिर्देशों के अनुसार, सिटी स्तर पर एक स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच (एससीएएफ) की स्थापना की गई है जो विभिन्न हितधारकों के बीच सलाह देने और सहयोग करने का काम करेगा। इसमें संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, महापौर, जिला कलेक्टर, स्थानीय युवा, तकनीकी विशेषज्ञ तथा अन्य हितधारक आदि शामिल हैं। सभी 100 स्मार्ट सिटी ने अपने एससीएएफ की स्थापना की है। अब तक स्मार्ट सिटी द्वारा एससीएएफ की 756 से अधिक बैठकें बुलाई गई हैं।
राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) की स्थापना की गई है।
